केंद्रीय कृषि मंत्री बोले- किसानों की आय दोगुनी करने में राज्यों के योगदान से मिले अच्छे नतीजे

देहरादून, उत्तराखंड।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज (शुक्रवार को) विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य सरकारों ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि अवसंरचनाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है.

उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं. कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को गांवों और खेतों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है. कृषि अवसंरचनाओं के विकास में एक लाख करोड़ का यह पैकेज एक बड़ा कदम साबित होगा.

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम को गति देने के लिए राज्यों को एक सेमिनार का आयोजन करना चाहिए जिसमें कृषि अवसंरचनाओं के विकास और संभावनाओं पर चर्चा की जाए. एक सर्वेक्षण कराकर कृषि क्षेत्र में गैप्स ढूंढकर उनके लिए योजनाएं बनायी जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि किसान अपने उत्पाद को लंबे समय तक एवं उचित मूल्य मिलने तक सुरक्षित रख सकें. उन्होंने कहा कि हमने 10 हजार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ) बनाने का लक्ष्य रखा है.

उन्होंने कहा कि इस फंड के माध्यम से पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बिचौलियों को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी. साथ ही कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज इंटीग्रेटेड पैक हाउसेस, सप्लाई चेन सर्विसेज, कम्युनिटी फार्म मशीनरी, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिटी ड्राइंग यार्ड जैसी अवसंरचनाओं को विकसित करने में इस फंड का प्रयोग किया जा सकेगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम अपने किसानों को आत्मनिर्भर कृषि के माध्यम से उद्यमी बनाना चाहते हैं. 31 मार्च, 2021 तक इसके लिए सभी राज्य अपने योजनाओं को उपलब्ध करा दिया जाए.

सीएम त्रिवेंद्र रावत ने केंद्र की तारीफ की

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आत्मनिर्भर कृषि योजना के लिए केंद्र का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में यह योजना मील के पत्थर की भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा केंद्र द्वारा प्रत्येक जनपद में दो-दो एफपीओ बनाए जाने हेतु दिए गए लक्ष्य को हम समय पर पूरा कर लेंगे.

उन्होंने कहा कि अन्य मैदानी राज्यों की तुलना में हमारे पर्वतीय राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का अधिकांश भूभाग पर्वतीय है. जहां पर अलग-अलग प्रकार की क्लाइमेट कंडीशन है. उन्होंने पर्वतीय राज्यों के लिए अलग से नीति बनाई जाने का सुझाव दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बेमौसमी फल-सब्जियों की अपार संभावना है. इनके उत्पादन में फोकस करके किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में जड़ी- बूटियों की अत्यधिक संभावना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को भी 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है.

इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला, मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भी अपने सुझाव दिए. बैठक में सचिव कृषि, भारत सरकार, संजय अग्रवाल, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, हरबंस सिंह चुघ सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे.

हिन्दुस्थान समाचार/दधिबल